काठमाडौँ : सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने तयारी थालेको छ। तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको मासिक तलब ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब १ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ। हाल कार्याल

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव ले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवको पक्षमा ६२ मत परेको छ भने विपक्षमा ३६ मत परेको थियो। मत परिणामसँगै यादव नेतृत्वको सरकारलाई प्रद

काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आईसीसी विश्वकप लिग–२ त्रिकोणात्मक सिरिजअन्तर्गत अमेरिकाविरुद्ध लगातार दोस्रो जित निकाल्दै घरेलु मैदानको सिरिज सुखद रूपमा टुंग्याएको छ। शुक्रबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपालले अमेरिका

काठमाडौँ : रवि लामिछाने विरुद्ध दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग कास्की जिल्ला अदालतले फिर्ता गर्ने आदेश दिएको छ। शुक्रबार न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले सरकारी पक्षले दायर गरेको निवेदन स्वीकार गर्दै ती दुई कसुर हटाउने

काठमाडौं : नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले मलेसियाविरुद्धको टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज २–० ले आफ्नो पक्षमा पार्दै क्लिन स्वीप गरेको छ। शुक्रबार भएको दोस्रो खेलमा नेपालले घरेलु टोली मलेसियालाई ७ विकेटले पराजित गरेको हो। पहिलो खेलमा २ विकेटको रो

कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारमा सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्री यादवले मोहम्मद समिर लाई विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। उनको शपथ ग्रहण बिहीबार राति नै हुने तयारी गरिएको छ। सरकार पुनर्ग

काठमाडौं — सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रेस काउन्सिल नेपाल को अध्यक्ष पदका लागि आवेदन खुला गरेको छ। मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै आजदेखि जेठ १८ गतेसम्म दरखास्त दिन सकिने जनाएको हो। सरकारले अध्यादेशमार्फत अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्मा उपस्थित नभएको विषयलाई लिएर हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले प्रतिनिधिसभामा लगातार विरोध जनाइरहेको छ। बुधबारको बैठकमा पनि पार्टीका सांसदहरूले पर्चा र नारासहित सरकारमाथि दबाब बढाएका हुन्। प्रतिनिधिसभाको

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ नदिएसम्म आफ्नो पार्टीले विरोध जारी राख्ने बताएका छन्। बुधबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सरकार संसदप्रति जिम्मेवार हुनुपर्न

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान करिब ८.५५ प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले राजस्व लक्ष्यअनुसार नपुगेको कारण देखाउँदै अनुदान घटाउने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयले महालेख