बर्खास्तीको निर्णयविरुद्ध पूर्वआईजीपी दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालतमा

नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

सरकारले गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी ढंगले आफूलाई आईजीपी पदबाट हटाएको दाबी गर्दै कार्कीले निर्णय बदर गरी पुनः पदमा बहालीको माग गरेका हुन्। उनका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवर बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता प्रक्रियाका लागि पुगेका हुन्।

गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले उक्त पद सिर्जना गरी कार्कीलाई त्यहाँ खटाउने निर्णय गरेको हो।

त्यसै बैठकले अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षकमा बढुवा तथा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णयअनुसार केसीले प्रहरी मुख्यालय नक्सालमा दर्ज्यानी चिह्न ग्रहण गरी कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका छन्।

कार्कीले भने आफ्नो निश्चित पदावधि बाँकी रहँदै प्रहरी ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा आफूलाई हटाइएको दाबी गरेका छन्। उनको कार्यकाल अझै करिब १७ महिना बाँकी रहेको बताइएको छ।

सरकारले भने कार्कीमाथि कुनै कारबाही नगरिएको र जिम्मेवारी मात्र परिवर्तन गरिएको बताएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा विषयमा आवश्यक सुझाव र परामर्श दिन विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गरिएको बताएका थिए।

तर, कार्कीले सरकारको निर्णयलाई स्वीकार नगरी न्यायिक प्रक्रियामार्फत चुनौती दिएका हुन्। उनले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी गरी आफूलाई पुनः आईजीपी पदमा बहाली गर्न माग गरेको समाचारमा उल्लेख छ।

अब सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता तथा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेपछि सरकारको निर्णयको कानुनी वैधताबारे न्यायिक निरूपण हुने अपेक्षा गरिएको छ।