अब कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्लुयन्सरलाई पनि पत्रकार आचारसंहिता लागू हुने

सरकारले पत्रकारिताको दायरा विस्तार गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत समाचार तथा पत्रकारितासम्बन्धी सामग्री प्रकाशन गर्ने कन्टेन्ट क्रिएटर, प्रस्तोता र इन्फ्लुयन्सरलाई समेत पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिताको दायरामा ल्याउने व्यवस्था अघि बढाएको छ।

सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न तयार पारेको अध्यादेशमार्फत डिजिटल माध्यमबाट पत्रकारिताको काम गर्ने व्यक्ति तथा सञ्चारमाध्यमलाई पनि आचारसंहिता लागू हुने व्यवस्था गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि मात्र यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।

अध्यादेशमा कसैले आफूलाई सञ्चारकर्मी, कन्टेन्ट क्रिएटर, प्रस्तोता, इन्फ्लुयन्सर वा अन्य जुनसुकै नामले चिनाए पनि पत्रकारितासम्बन्धी काम गरेको अवस्थामा आचारसंहिता लागू हुने उल्लेख छ। यसअनुसार अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप तथा अन्य डिजिटल माध्यमबाट पत्रकारिताको काम गर्ने व्यक्ति र सञ्चारमाध्यम प्रेस काउन्सिलको नियमनमा पर्नेछन्।

यस व्यवस्थाले सामाजिक सञ्जालमा सञ्चालन भइरहेका समाचारमूलक पेज तथा च्यानललाई पनि समेट्नेछ। सञ्चारमाध्यमले आफ्ना फेसबुक, युट्युब, एक्स, टिकटक लगायतका खातामार्फत सार्वजनिक गर्ने समाचार तथा सामग्रीको सम्पादकीय जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमकै हुने व्यवस्था गरिएको छ।

समाचारको शीर्षक, तस्बिर, भिडियो, थम्बनेल, क्याप्सन तथा प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ) समेत सम्पादकीय जिम्मेवारीभित्र पर्नेछन्। समाचार एजेन्सीले उपलब्ध गराएको सामग्रीमा तथ्यगत त्रुटि वा भ्रामक प्रस्तुति भेटिएमा त्यसलाई सच्याउनुपर्ने र सामग्री प्राप्त गरेका सञ्चारमाध्यमलाई पनि जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल खाताबाट व्यक्त गरिने निजी विचार, धारणा, अनुभव वा प्रतिक्रिया पत्रकारिताको काम मानिने छैन। व्यक्तिगत टिप्पणी, आलोचना, हास्यव्यङ्ग्य, कला, साहित्य तथा मनोरञ्जनात्मक सामग्रीलाई पनि पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिताको दायराबाहिर राखिएको छ।

अध्यादेशले प्रेस काउन्सिललाई आचारसंहिता उल्लङ्घनका विषयमा उजुरी प्राप्त भएपछि छानबिन र सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, उल्लङ्घन भएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई खण्डन वा भूल  प्रकाशित गर्न तथा आवश्यकताअनुसार क्षमायाचना गर्न लगाउन सक्नेछ।

यसका साथै प्रेस काउन्सिलको अनुगमन तथा सुनुवाइ प्रक्रियालाई डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्न र आवश्यकताअनुसार प्रदेशस्तरमा एकाइ स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ।

सरकारले डिजिटल पत्रकारिताको बढ्दो प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै कानुनी दायरा विस्तार गर्न खोजेको भए पनि प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ। महासंघले सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न खोजिएको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गरेको छ।

महासंघले उजुरी नपरे पनि प्रेस काउन्सिलले आफैँ छानबिन गर्न सक्ने, आर्थिक जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने र सरकारी सुविधा वा लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्न सिफारिस गर्न सक्ने जस्ता प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

महासंघले प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन वा नयाँ कानुन निर्माण गर्दा पत्रकार महासंघसहित सरोकारवाला पक्षको सहभागिता र सहमति सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।