ट्रम्प प्रशासनको निर्वाचनसम्बन्धी सर्तमा अदालतको रोक

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले संघीय अनुदानसँग जोडेर लागू गर्न खोजेको निर्वाचनसम्बन्धी सर्तमा संघीय अदालतले रोक लगाएको छ।

वासिङ्टन डीसीका संघीय न्यायाधीश अमिर अलीले राज्य तथा स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराइने करिब १.१ अर्ब अमेरिकी डलरको एन्टी–टेरर ग्रान्टसँग निर्वाचनसम्बन्धी सर्त जोड्ने प्रशासनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका हुन्।

ट्रम्प प्रशासनले उक्त अनुदान प्राप्त गर्न केही निर्वाचनसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारेको थियो। सर्त पूरा नगर्ने राज्य तथा स्थानीय सरकारको अनुदान रकमको २० प्रतिशतसम्म रोक्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।

प्रस्तावित सर्तमा मतदाता नामावलीमा नागरिकताको जाँच, केही इलेक्ट्रोनिक मतदान प्रणालीको सट्टा कागजी मतपत्र प्रयोग तथा निर्वाचन परिणामको अडिटलगायतका विषय समावेश थिए।

न्यायाधीश अलीले संघीय एजेन्सीलाई कांग्रेसले दिएको अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर गएर यस्तो सर्त लागू गर्न खोजिएको निष्कर्ष निकालेका छन्। अदालतका अनुसार संघीय आपत्कालीन व्यवस्थापन निकाय (FEMA) लाई आतंकवाद तथा साइबर हमलाबाट महत्वपूर्ण पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने अधिकार भए पनि त्यसैमार्फत निर्वाचन प्रशासनका नियम परिवर्तन गराउने अधिकार प्रदान गरिएको छैन।

यो मुद्दा ओहायोको कोलम्बस, टेनेसीको न्यासभिल तथा डेभिडसन काउन्टी र टेक्ससका विभिन्न काउन्टीले दायर गरेका थिए। उनीहरूले FEMA ले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्वाचन व्यवस्थासम्बन्धी सर्त लागू गर्न खोजेको दाबी गरेका थिए।

ट्रम्प प्रशासनले भने प्रस्तावित परिवर्तनहरू निर्वाचन सुरक्षा, विदेशी हस्तक्षेप तथा साइबर हमलाबाट सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएको थियो।

अदालतको आदेशसँगै हाललाई एन्टी–टेरर ग्रान्ट कार्यक्रममार्फत निर्वाचनसम्बन्धी ती सर्त लागू गर्ने प्रशासनको प्रयास रोकिएको छ।