के गरिबलाई बाँच्ने अधिकार छैन ?

सुनिल कुमार यादव

नेपालको प्रति व्यक्ति आय लगभग एक हजार अमेरिकी डलर रहेको छ । विश्व बैंकको द्विवार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १८.७ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखा मुनि र ३१.२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखा निकट रहेका छन । यो तथ्यांकअनुसार करिब १८.७ प्रतिशत जनताको दैनिक आय १.९० देखि ३.२० अमेरिकी डलर अर्थात लगभग २५० देखि ४०० रुपैयाँ रहेको छ । तर हाल देशभरि जारी गरिएको लक डाउनले गर्दा प्रति दिन आय लगभग शुन्य नै भएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

कोरोना महामारीले गरिब र धनिबीच विभेद नगरेपनि यो भिषण परिस्थितिमा गरिब जनता दोहोरो मारमा परेका छन । देश लक डाउनमा जाँदा एकातिर निम्न आय वा वैकल्पिक आय श्रोत नभएका गरिब जनतालाई दैनिक हातमुख जोड्न गाह्रो भएको छ भने अर्को तिर कोभिड बिरामी गरिब जनता उपचारको लागि अस्पताल भर्ना हुन सक्ने आर्थिक अवस्था पनि छैनन ।

हालसालै देशको ठुल्ठुला र सुबिधायुक्त अस्पतालहरुले कोभिड बिरामीको उपचारको निम्ति भर्ना गर्दा न्युनतम शुल््क रु.१०,००० प्रति दिन अधिकतम शुल्कको कुरा गरियो भने झन्डै रु. ५०,००० प्रति दिन भन्दा बढी हुन्छ ।

नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धिअनुसार प्रत्येक मानवमा बाँच्न पाउने अधिकार निहित हुन्छ र यो अधिकार सुनिश्चित र यसको सुरक्षा गर्ने दायित्व सन्धिका पक्ष राष्ट्रको हुन्छ । तसर्थ प्रतेक नागरिक आर्थिक रुपले सम्पन्न वा विपन्न जो भए पनि बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धि सन्धिको कुरा नगर्ने हो भनेपनि बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य सम्बन्धि अधिकार र खाद्य सम्बन्धिको खाद्य, सम्प्रभुताको अधिकारहरु जनताको मौलिक हकको रुपमा नेपालको संविधानमा स्थान पाएका छन । तसर्थ, यी हक अधिकारहरुले जनताहरुबीच कुनै किसिमको विभेद नगरी तिनका यी अधिकारहरु सुनिश्चित गर्ने सरकारको दायित्वको सिर्जना गरको छ ।

तर सरकार आफ्नो दायित्व प्रति र कोरोना कहरले उत्पन्न भएको परिस्थिति प्रति ससंवेदनशील भएको देखिदैन । विगतका राजनितिक घटना र गतिविधिहरु हेर्ने हो भने सत्तामा रहेको राजनीतिक दल र नेताहरु आफ्नो दायित्व प्रति इमान्दार र जनताप्रति जवाफदेही नभएको पुष्टि हुन आउछ । यस भीषण परिस्थितिमा पनि प्रतिपक्षको भूमिका शुन्य बराबर नै देखिएको छ । राजनीतिक दलहरुले सरकारलाई सचेत गराउनु पर्नेमा सत्ताको राजनीति गरिरहेका छन ।

महामारीद्वारा सिर्जित स्वास्थ्य तथा मानवीय संकटको परिस्थितिमा गरिब जनताहरुलाई परिवार पाल्ने, दैनिक छाक टार्ने चुनौती त छदैछ । यसबीच कोरोनाले चेप्यो भने दैनिक न्यूनतम दस हजार रुपैयाँ कहाँबाट र कसरी जोहो गर्ने भन्ने अर्को संकट र बोझ आर्थिक रुपले विपन्न र रोजगार गुमाएका जनताको काँधमा आएको छ ।

कोरोना सरुवा रोग हो भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन । जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ अनुसार राज्यले जनतालाई सरुवारोग सम्बन्धि स्वास्थ्य सेवाहरु निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने दायित्व त छदैछ । कोरोनाको निशुल्क परिक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्न गराउन सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाउँमा मिति १५ असोज २०७७ मा नै परमादेशको आदेश पनि जरेको थियो ।

तर उक्त आदेशको विपरित देशका अझै राजधानी काठमाडौँका अस्पतालहरुले कोरोनाको उपचारको लागि प्रति दिनको दररेट निकाल्दा पनि सरकार कानमा तेल हाली बसिरहेको छ । यस घटनाले सरकार जनता, जनताको कानूनी एवं सवैधानिक हक र संविधान प्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न चुकेको मात्र छैन कि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी अवहेलना गरको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

संक्रमण र मृत्यु दर बढ्दै गर्दा खोप खरिदमा बिचौलियाले चलखेल गरी खोप खरिद गर्न नदिएको, औषधि उपचार र प्राण वायु अक्सिजनको आपूर्ति सहज नभएकोले जनताको बाँच्न पाउने र स्वास्थ्य सम्बन्धि मौलिक अधिकारको धज्जी उडेको छ ।

यस स्वास्थ्य तथा मानवीय संकटको समयमा राज्यको स्रोत र साधन बढी भन्दा बढी परिचालन गरी सरकारले कोरोना कोभिड १९ को निशुल्क परिक्षण र उपचार गर्नु पर्ने थियो । स्वास्थ्य सम्बन्धि उपकरणहरुको उपलाब्धिता सुनिश्चित गर्नु पर्ने थियो । सरकारले प्राण वायु अक्सिजन निशुल्क प्रदान गर्नु पर्ने थियो ।

बिचौलियाहरु र कोरोना उपचारको निम्ति अस्वाभाविक रुपले दैनिक दररेट तोक्ने अस्पतालहरुलाई हतोत्साहित गरी कारवाही गर्नु पर्ने थियो । मित्र राष्ट्रहरुसँग यथासिघ्र खोप उपलब्ध गराई दिनका निम्ति सहयोग माग्नु पर्ने थियो । गत वर्ष केहि राहत उपलब्ध गराएपनि सरकारले यस वर्ष कुनै राहत वितरण सम्बन्धि नीति लिएको अहिले सम्म पनि सुनिएको छैन । तसर्थ, कोरोना महामारीले गर्दा लम्बिदै गरेको लक डाउनको अवधि भर कोहि कसैको खाद्य सम्बन्धि मौलिक हक हनन नहोस भनि आर्थिक रुपले विपन्न, गरिबीको रेखा मुनि र गरिबीको रेखा निकटको जनतालाई खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो ।

तर स्वास्थ्य सामग्रीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गरी जनताको बाँच्न पाउने, स्वास्थ्य र खाद्य सम्बन्धि संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्नु पर्ने दायित्व भएको सरकार कर्तव्यच्युत हुँदा सरकारसँग प्रश्न सोध्नै पर्ने हुन्छ । दैनिक करिब २५० देखि ४०० रुपैयाँ आय भएको गरिब जनताले कोरोनाबाट संक्रमित भएमा दिनकै न्युनतम दस हजार रुपैयाँ तिर्न सम्भव छ कि छैन रु कोरोना संक्रमित नभएका गरिब जनतालाई लक डाउनमा खाना खाने अधिकार छ कि छैन रु कोरोना संक्रमित भएका अस्पताल, औषधि उपचारको खर्च व्यहोर्न नसक्ने गरिब जनतासँग र कोरोना संक्रमित नभएका गरीब जनतासँग मर्नुको विकल्प छ कि छैन रु तिनलाई कसले हेरिदिने सरकार, के तिम्रो रामराज्यमा गरिबलाई बाँच्ने अधिकार छैन ।

यदि गरिबलाई बाँच्ने अधिकार छ भने सर्वप्रथम सरकारले कोरोना परिक्षण र उपचार निशुल्क गर्नु पर्यो । दोस्रो, लक डाउनको अवधि भर बेरोजगार तथा आर्थिक रुपले विपन्न जनतालाई खाद्यान्न सामग्री यथासिघ्र उपलब्ध गराउनु पर्यो । तेस्रो, वर्तमान स्वास्थ्य तथा मानवीय संकटमा बाँकी सबै समस्या द्वयम र स्वास्थ्य समस्या प्राथमिक भएकोले राज्यको अन्य फिजुल खर्चहरु कटौती गरी कोभिड १९ को उपचार सम्बन्धि स्वास्थ्य सामग्रीहरु अस्पताल, आइसोलेसन निर्माण, अक्सिजन प्लान्ट निर्माण, औषधि आदि को सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु पर्यो र यसका लागि ठोस कदम चल्नु पर्यो । चौथो, बिचौलियाहरु र अस्वाभाविक दररेट तोक्ने अस्पतालहरुलाई कारवाही गर्नु पर्यो पाँचौ, यस स्वास्थ्य संकटले निम्त्याएको चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई राष्ट्रियकारण गर्नु पर्यो ।

 

तपाइको प्रतिक्रिया

Leave a reply

KalaiyaOnline.Com
Logo