काठमाडौं। सरकारले मधेश आन्दोलनसँग सम्बन्धित देशभर रहेका सबै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ७७ वटै जिल्लामा रहेका मधेश आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। यस विषयमा कार्यधिवि बनाउने जिम्मेवारी महान्यायाधीवक्तालाई दिइएको छ ।

मुद्दा फिर्ता लिँदै सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ७७ वटै जिल्लास्थित सरकारकी वकीलको कार्यलयमार्फत निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसमेत दिएको छ।

संविधान जारी हुँदा विपक्षमा रहेका तत्कालिन मधेशवादी दलहरुले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाका दोषी तथा थरुहट आन्दोलन र अन्य विभिन्न समयमा भएका मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाका आरोपीविरुद्ध परेका मुद्दा फिर्ता लिने सरकारले निर्णय गरेको हो।

देशभर यस किसिमका ९० मुद्दा छन्। सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठबन्धन सरकारमा परिणत भएको छ।

सरकार अल्पमतमा पर्ने खतरा देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन लिन ती मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेका हुन् । जसपाले जेलमा रहेका सांसद रेशमलाल चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने प्रमुख शर्त अघि सारेको छ ।