मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्ने कारण माग गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरकुमार खतिवडाको इजलासले विपक्षीसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको कारण माग गरेको हो ।

अन्तरिम आदेशसमेत माग गर्दै दायर गरिएका रिटहरुमाथि सुनुवाई गर्दै इजलासले अहिले नै अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ । दुवै पक्षसँग छलफल गरेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने टुंगो लगाउन १५ दिनभित्र विपक्षीलाई झिकाउने आदेश गरिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित ६ जनाले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गर्नु असंवैधानिक रहेकाले उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

निषेधाज्ञाको अवधिमा कर नतिर्नेलाई जरिवाना नगराउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर नतिर्नेलाई जरिवाना नगराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आज बसेको संवैधानिक इजलासले यस प्रकारको विषय संसदबाटै विधेयक पारित भई ऐनबाटै

संसद विघटनविरुद्धका सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा

संसद विघटनविरुद्ध परेका रिट संवैधानिक इजलासमा पठाइने भएको छ। आजको बहस सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सबै १९ वटा रिट संवैधानिक इजलासमा पठाइने बताए। बजेट

१४९ भन्दा बढी सांसदसहित विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्चतिर

विपक्षी गठबन्धनहरुले विघटित संसदविरुद्द आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने भएका छन्। हिजो सिंहदरबारमा सुरु भएको विपक्षी गठबन्धनले विघटित संसदका १४९ जना भन्दा बढी सदस्यहरुको