सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ

सर्वोच्च अदालतले शपथसम्बन्धीको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको शपथ ग्रहरण सम्बन्धी परेका चारवटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओलीसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । १५ दिनभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।

रिट निवेदनको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले आज सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । रिट निवेदकले प्रधानमन्त्रीले पुन: शपथ लिनुपर्ने र पुन: शपथ नलिँदासम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएका थिए ।

निषेधाज्ञाको अवधिमा कर नतिर्नेलाई जरिवाना नगराउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर नतिर्नेलाई जरिवाना नगराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आज बसेको संवैधानिक इजलासले यस प्रकारको विषय संसदबाटै विधेयक पारित भई ऐनबाटै

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्ने कारण माग गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरकुमार खतिवडाको इजलासले विपक्षीसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको कारण माग गरेको हो । अन्तरिम आदेशसमेत माग

संसद विघटनविरुद्धका सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा

संसद विघटनविरुद्ध परेका रिट संवैधानिक इजलासमा पठाइने भएको छ। आजको बहस सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सबै १९ वटा रिट संवैधानिक इजलासमा पठाइने बताए। बजेट