नेकपाभित्रको दाउपेचकै कारण संसद् विघटन गरेको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको दाउपेचकै कारण संसद् विघटन गरी चुनावमा जाने निर्णय लिनुपरेको स्वीकार गरेका छन् । असहयोग भएका कारण निर्वाचनमा जान आफू बाध्य भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – तर, राजनीतिक नेतृत्व र संवैधानिक मामलाका जानकारहरूले संसद् विघटनलाई गैरसंवैधानिक कदमका रूपमा व्याख्या गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा यो विषय उठान गरेका छैनन् । संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णय संवैधानिक हो भनेर १२ बुँदे सम्बोधनमा कतै उल्लेख छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई अर्थहीन र जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र घेराबन्दीमा पुर्‍याएपछि ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको प्रस्टीकरण दिएका छन् । ‘०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनको जनादेश राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा थियो ।

तर, जनादेश र जनभावनाविपरीत राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्त्यहीन एवं अर्थहीन विवादमा अल्झाएर गतिरोध सिर्जना गरिएपछि, संसद्लाई अर्थहीन तुल्याइएपछि र जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र घेराबन्दीमा पुर्‍याइएपछि मेरासामु सार्वभौम जनता समक्ष जानुको विकल्प रहेन,’ ओलीको सम्बोधनमा छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विवादले संसद् विघटनको अवस्था आएको बताएका छन् । ‘पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने, नेतृत्व हस्तान्तरणको विधि र प्रणाली बसाउने र पार्टी, सरकार र संसद्लाई जनताको हितमा केन्द्रित गर्ने मेरा प्रयासहरूमा यसरी निरन्तर बाधा सिर्जना गरिए । यसपछि नै म यस निर्णयमा पुग्न बाध्य भएको हुँ,’ उनले भनेका छन् ।

पार्टीभित्रबाटै सरकारको विरोध भएकोमा ओलीको असन्तुष्टि छ । ‘सरकारले दूरगामी महत्वका काम गरेको छ, प्रतिकूलताका बीचमा पनि मुलुकले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ, युगान्तकारी काम सुरु भएका छन्, तर विपक्षी दलहरूलाई पनि उछिनेर केही नेताहरू सरकारको अनन्त विरोध र नकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गर्न उद्यत् भइरहनुभयो ।

सरकारले प्रस्तुत गरेका कतिपय प्रस्तावमाथि सार्वभौम संसद्लाई छलफल पनि गर्न नदिईकन जबर्जस्ती रोकेर राखियो । विगत केही महिनायता सरकार कस्तो कठिनाइबीच काम गर्न बाध्य भयो र कस्तो घेराबन्दीको सिकार भयो भन्नेबारेमा यहाँहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्न भन्ने म ठान्दछु,’ ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनमा जाँदा संविधान र गणतन्त्र संकटमा नपर्ने दाबी गरेका छन् । ‘नेपालको संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ । राज्य सञ्चालनको अन्तिम निर्णयकर्ता जनता हुन् । जनताको यो सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता र निर्णय निर्वाचनमार्फत व्यक्त हुन्छ । जनताको अभिमत व्यक्त हुने निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ ।

हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली नयाँ छ, तर कमजोर छैन,’ ओलीको सम्बोधनमा छ, ‘निर्वाचनमा जाँदा संविधान अप्ठ्यारोमा पर्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संकटमा पर्छ र मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ भनेर चलाउन खोजिएका प्रचार या आशंका निराधार छन् । राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूति गर्ने निर्णायक तत्व जनताको अभिमत हो ।’

ओलीले सरकार बनेदेखि नै पार्टीका नेताहरूले ढाल्ने खेल खेलेको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘सरकार गठनको एक वर्ष नपुग्दै कुनै नेताले मुलुकबाहिर गएर अस्थिरताको सन्देश छर्नुभयो भने कुनै नेताले प्रधानमन्त्री मुलुकमा नभएको मौका पारेर देश डुब्न लाग्यो भन्दै बचाउन माझी गुहार्न थाल्नुभयो । सरकार संविधानको कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुन निर्माण, संघीयताको कार्यान्वयन र मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित थियो ।

तर, कतिपय साथीहरूका आँखा निरन्तर पद, प्रतिष्ठा र पद–सोपानमा मात्रै केन्द्रित भए । आफ्नो काँधमा आएको ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्ने गरी नीति निर्माण, राज्यसञ्चालन र जनपरिचालनमा केन्द्रित हुनुपर्ने नेकपालाई केही नेताहरूले आफ्ना असन्तुष्टि, कुण्ठा र आत्मकेन्द्रित सोचहरूको बन्धक बनाउने र निष्प्रभावी तुल्याउने प्रयास गर्नुभयो,’ ओलीले भनेका छन् ।

समस्या समाधानका लागि दुई अध्यक्षबीच कार्यविभाजन गरेर आफू सरकारको काममा केन्द्रित हुँदा पनि कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा प्रचण्डले पार्टीका कुनै काम नगरेको, बरु मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक अंगहरूको नियुक्तिमा बाधा–अवरोध खडा गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको कतिपय प्रस्तावमाथि छलफलै गर्न नदिएर विरोध र नकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गर्न पार्टीकै नेताहरूले विपक्षी दलहरूलाई पनि उछिनेर घेराबन्दी गरिएको उनको दाबी छ ।

त्यस्तै, चार वर्षअघि नाकाबन्दीको सामना गर्ने सरकारलाई षड्यन्त्रमूलक ढंगले अपदस्थ गर्न भूमिका खेल्ने पात्रहरू नै अहिले मुलुकलाई अस्थिरतामा फसाउने योजनामा सहभागी भएको पनि ओलीको दाबी छ ।

‘नाकाबन्दीको साहसका साथ सामना गर्दै त्यसलाई अन्त्य गरेबापत, नेपालको पारवहन सुविधा विस्तार गरेर फेरि कहिल्यै नाकाबन्दी नहुने कुराको सुनिश्चित गरेबापत त्यतिवेलाको सरकारलाई यसैगरी षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले अपदस्थ गरिएको थियो । परिस्थिति र समयसन्दर्भ फरक भए पनि पात्रहरू उहाँहरू नै हुनुुहुन्थ्यो । के यसले हाम्रा कतिपय नेताहरू नेपाललाई अनन्त अस्थिरतामा फसाउने योजनामा सहभागी भएको स्पष्ट रूपमै देखिनुहुन्न र ?’ ओलीले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री चयन ताजा जनादेशका आधारमा बन्ने संसद्ले गरोस् र पार्टी नेतृत्वको चयन महाधिवेशनबाट होस् भन्ने विधि स्थापित गर्न खोजेको दाबी गरेका छन् । ‘मुलुकको जटिल अवस्थामा नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने हो भने पनि विशेष महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्न इच्छा गरेँ र योजना प्रस्तुत गरेँ । तर, महाधिवेशनका लागि साथीहरूले चार महिना पनि कुर्न सक्नुभएन । उल्टै मेरो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने गरी अत्यन्त लाञ्छित र अपमानित गर्दै आरोपपत्र पेस गर्नुभयो,’ ओलीको भनाइ छ ।

पार्टीको लोगो र कार्यालयको दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रव्यापी रूपमा वितरण गरेर पार्टी विभाजनको अप्रत्यक्ष घोषणा गरेको, भित्रभित्रै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी अगाडि बढाएको, पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेतालाई थाहै नदिई संसद् अधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर संकलन गरेर संविधानविपरीत पार्टी, प्रणाली र पद्धतिमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याएर गम्भीर र संकटपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको उनको आरोप छ ।

ओलीले तितापिरा कुरा बिर्सिएर एकताबद्ध भई निर्वाचनमा सहभागी हुन पार्टी नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । निर्वाचनको घोषणाले पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरेको छु । ‘पार्टी पहिलो शक्ति बन्नुमा, पार्टी एकता हुनुमा र पार्टीले विशाल जनसमर्थन प्राप्त गर्नुमा केपी ओलीको कुनै योगदान छैन, हामी पो निर्णायक हौँ भन्ने कमरेडहरूलाई पनि लोकप्रियता र क्षमताको मापन गर्न यसले अवसर दिनेछ ।

प्रधानमन्त्री बन्न व्यग्र प्रतीक्षामा वा प्रयासमा रहनुभएका नेताहरूलाई पनि ताजा जनादेशले विकल्प दिनेछ । प्रतिपक्षी दललाई पनि आफ्ना एजेन्डा जनताबीच लैजाने अवसर प्रदान गर्नेछ’ ओलीले सम्बोधनमा भन्नुभएको छ ।

वाइसीएलद्वारा असंवैधानिक कदमको विरोध

रमेश साह राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला दहन गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र भातृ संगठन वाइसीएल नेपालका कार्यकर्ताहरूले असंवैधानिक कदम विरोध

सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ

सर्वोच्च अदालतले शपथसम्बन्धीको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको शपथ ग्रहरण सम्बन्धी परेका चारवटा रिटमाथि

संसदले दिएन विश्वासको मत, प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका छन् । विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसदबाट बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएका हुन् । प्रस्तावको पक्षमा

सरकारको ध्यान कोभिड–१९ रोकथाम र उपचारमा केन्द्रित छ : प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको ध्यान अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारमा केन्द्रित भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री